मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू की गई जन सुनवाई
पटना। जदयू के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार सम्मिलित हुए। इस दौरान विभिन्न इलाकों से आए हुए आम कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निष्पादन किया गया।
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेरणा से पार्टी मुख्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत वैसे आम कार्यकर्ताओं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है,जिन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन पार्टी मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों से आए हुए आम कार्यकर्ताओं और लोगों को बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों से सीधे संवाद करने का मौका मिलता है, जिससे जनसमस्याओं का त्वरित समाधान होना संभव होता है। नीतीश सरकार का उद्देश्य, जनता की सेवा करना है। इसी के वास्ते जनसुनवाई का आयोजन कर जन समस्याओं का समाधान किया जाता है और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार किसी के दबाव में नही है। सरकार की अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही मांग है कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में इससे पहले जनहित के मामले पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । जिसकी हर जगह सराहना हुई और बिहार के कई निर्णय को देश के कई राज्यों ने मजबूती के साथ लागू भी किया है। वहीं दूसरी ओर विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग मामले को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसी घटना दुखद है और इससे काफी नुकसान होने की आशंका है लेकिन इसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए सरकार जरूर उपाय करेगी।
इस अवसर पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन का मुख्य उद्देश्य है कि जो अदालत पर अधिक दबाव था उसे कम किया जा सके। जो पहली बार शराब पीकर पकड़ा जाता है उसे आर्थिक दंड देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जो माफिया किस्म के लोग हैं, सप्लायर है और मैन्युफैक्चर्ड है उन पर फोकस करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में इसका क्या सकारात्मक असर हुआ। उसका आंकड़ों के आधार पर आकलन किया जाएगा। वही इस मौके पर मुख्यालय उपाध्यक्ष डाॅ. नवीन आर्य चन्द्रवंशी, प्रदेश सचिव वासुदेव कुशवाहा मौजूद थे ब्यूरो रिपोर्ट
