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ब्रिटिश:काल में बना हरिद्वार में172 साल पुराना पुल जर्जर धरोहर ‘ललतारव पुल’पर अब लगा पहरा, रोचक इतिहास

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धर्मनगरी हरिद्वार में ब्रिटिश काल के दौर में वर्ष 1842 में ऊपरी गंग नहर की योजना बनी थी. तत्कालीन ब्रिटिश इंजीनियर सर प्रोबी थॉमस कॉटले ने हरिद्वार से कानपुर देहात तक सिंचाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस नहर की खुदाई करने की योजना बनाई थी. करीब 12 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सन 1854 में यह नहर खुदकर तैयार हुई थी जिसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था. इस महापरियोजना में शहर के कई ऐतिहासिक संपर्क पुलों का निर्माण भी कराया गया था.

हरिद्वार में पौने दो सौ साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बना ऐतिहासिक ‘ललतारव पुल’ आज भी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है. 172 वर्षों के लंबे सफर, मौसम की मार और भारी यातायात के थपेड़ों को झेलने के बाद अब यह प्राचीन धरोहर जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है. सुरक्षा के मद्देनजर सिंचाई विभाग ने इस पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है, ताकि ब्रिटिश काल की इस अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखा जा सके.

चंडी चौक से हरिद्वार शहर के अंदर प्रवेश करते समय ललतारव पुल इसी ऐतिहासिक शृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है. अंग्रेजों के जमाने में निर्मित यह मेहराबदार पुल चूने, सुर्खी और पक्की लाल ईंटों के बेजोड़ गारे से बनाया गया था. पौने दो सौ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह पुल आज के आधुनिक कंक्रीट पुलों के सामने पूरी मजबूती के साथ सीना तानकर खड़ा है और अपनी बेजोड़ मजबूती का परिचय दे रहा है.

वर्तमान वर्ष तक अपने निर्माण के 172 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका यह ऐतिहासिक पुल अब उम्र के तकाजे के कारण जर्जर स्थिति में है. लगातार कई दशकों तक चले भारी यातायात के दबाव और मौसम के थपेड़ों ने इसकी प्राचीन संरचना को कमजोर किया है. हरिद्वार की ऊपरी गंग नहर और उसके तटों पर आवागमन को सुचारू करने के लिए बने पुलों का यह ढांचा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रण में आता है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए है.

शहर में यातायात का दबाव बढ़ने और इस प्राचीन ढांचे पर भार कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही इसके समानांतर एक नया वैकल्पिक पुल तैयार कराया गया था. नए पुल के बनने से शहर के अंदर आने वाले भारी वाहनों को सुगम रास्ता मिल गया. इस नए निर्माण से पुराने पुल को एक बड़ा सुरक्षा कवच मिला जिससे 172 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर पर पड़ने वाला भारी दबाव काफी हद तक नियंत्रित हुआ

पुल की जर्जर हालत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस पुल के एक छोर पर चेतावनी का साइन बोर्ड लगा दिया है. विभाग ने इस पुल के ऊपर से भारी वाहनों के आवागमन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है. वर्तमान में ललतारव पुल के ऊपर से केवल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और पैदल यात्रियों को ही सावधानीपूर्वक गुजरने की अनुमति दी गई है ताकि किसी भी खतरे या दुर्घटना से पूरी तरह सुरक्षित रहा जा सके.

मनोज कुमार, क्यूरेटर, पुरातत्व संग्रहालय, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार बताते हैं कि आम बोलचाल में ललतारव कहा जाने वाला यह पुल दरअसल शुद्ध रूप से ललिता राव पुल के नाम से जाना जाता है. वे बताते हैं कि चंडी चौक की तरफ से इस पुल को पार कर शहर में प्रवेश करते ही पोस्ट ऑफिस के बराबर से पहाड़ के किनारे जाने वाले रास्ते पर करीब दो सौ मीटर आगे बाईं तरफ मां ललिता देवी का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है. इसी पावन मंदिर के कारण इस ऐतिहासिक पुल का नामकरण हुआ था.

इतिहासकार मनोज कुमार बताते हैं कि सन 1854 में चूना सुर्खी से बनी यह ब्रिटिश कालीन वास्तुकला आज भी इंजीनियरिंग का एक हैरतअंगेज चमत्कार है. आधुनिक दौर के आरसीसी पुलों की तुलना में यह 172 साल पुराना ढांचा अपनी विशेष बनावट और पारंपरिक निर्माण सामग्री की बदौलत आज भी सीना ताने खड़ा है. हालांकि लंबे समय तक भारी वजन सहन करने के कारण अब इसकी आंतरिक बनावट काफी कमजोर नजर आ रही है जिसके चलते भारी वाहनों पर रोक लगाना एक शानदार कदम है.

इतिहासकार मनोज कुमार आगे बताते हैं कि ललिता राव पुल केवल एक संपर्क मार्ग नहीं बल्कि हरिद्वार के स्वर्णिम विकास और ब्रिटिश कालीन तकनीकी इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है. इस पुल के छोर पर लगाया गया चेतावनी बोर्ड और भारी वाहनों का प्रतिबंध इस धरोहर को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. उनके मुताबिक शहरवासियों और पर्यटकों को भी सतर्कता बरतते हुए इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देना चाहिए जिससे यह प्राचीन पहचान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे

उप्र के कानपुर में दरिंदगी की सारी हद पार स्कॉर्पियो सवार ने 14 सालकी।छात्रा का किडनैप कर, पुलिस अधिकारी के सामने दुराचार!

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उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कॉर्पियो सवार एक पुलिसकर्मी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

सचेंडी थाना क्षेत्र में सोमवार रात किशोरी शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान किशोरी को जबरन कार में बैठा लिया गया। दरोगा के सामने ही किशोरी के साथ आरोपी ने हैवानियत की। किशोरी का भाई मंगलवार की सुबह मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो दरोगा का नाम सामने आते ही पुलिसकर्मियों ने थाने से ही उसे भगवा दिया। भाई की ओर से इंसाफ की गुहार लगाए जाने पर मामला गरमाया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
क्या है पूरा मामला?
कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी सातवीं कक्षा की छात्रा है। उसके परिवार में दो बड़े भाई हैं। मां का निधन हो चुका है, पिता बीमार रहते हैं। पीड़िता के भाई का कहना है कि सोमवार देर शाम बहन शौच के लिए बाहर निकली थी। देर रात तक नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू की। रात करीब 12 बजे वह घर वापस लौटी। पूछताछ पर उसने बताया कि दो लोगों ने काले रंग की स्कॉर्पियो में जबरन घसीट लिया।

कार सवार आरोपी ने रेलवे लाइन के किनारे गंदा काम किया। आरोप है कि दोनों दरिंदों ने करीब दो घंटे तक कार के अंदर छात्रा के साथ हैवानियत की। किशोरी जब वह बेहोश हो गई तो उसे उसके घर के सामने फेंककर फरार हो गए। होश में आने पर वह घर वापस लौटी।
पुलिस पर गंभीर आरोप

पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। वजह यह बताई जा रही है कि आरोपियों में एक पुलिसकर्मी शामिल था, जिसके चलते मामले को दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता के भाई ने बताया कि रात करीब 12 बजे उन्होंने अपनी बहन को घर के बाहर बदहवास हालत में पड़ा देखा। होश में आने पर उसने पूरी घटना बताई।

भाई का कहना है कि इसके बाद तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन आरोप है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। भाई का आरोप है कि पुलिस उन्हें और उनकी बहन को भीमसेन चौकी ले गई, लेकिन जब यह बताया गया कि आरोपियों में एक पुलिसकर्मी है, तो उन्हें चौकी से भगा दिया गया।
एफआईआर से हटाया नाम

परिजन इसके बाद मंगलवार को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचे। मामला गरमाता देख केस दर्ज किया गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते समय आरोपियों के नाम हटवा दिए। अज्ञात के खिलाफ अपहरण एवं गैंगरेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं, मंगलवार शाम को पुलिस नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची।
पुलिस का आया बयान

मामले में डीसीपी का बयान सामने आया है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर 2 अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान करके गिरफ्त में लिया जाएगा। इसके साथ ही आरोपियों का नाम भी एफआईआर में शामिल किए जाएंगे। डीसीपी ने कहा कि इस मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जा रही है। आरोपी कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा

लोकायुक्त कानून तुरंत लागू नहीं किया अन्ना हजारे फिर करेंगे अनशन शुरू

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समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर देश को हिला देने वाला ऐलान कर दिया है। 30 जनवरी 2026 से महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में वे आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और यह अनशन उनकी अंतिम सांस तक चलेगा। अन्ना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर कानून तुरंत लागू नहीं हुआ तो वे प्राण त्याग देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्ना के इस ऐलान से एक बार फिर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था। उस वक्त आंदोलन का ऐसा असर हुआ था कि केंद्र के साथ-साथ दिल्ली की कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई थी

अन्ना हजारे फिर से करेंगे आंदोलन आखिर क्यों 

अब सवाल यह है कि अन्ना हजारे ने अचानक फिर आंदोलन की घोषणा क्यों की? दरअसल, इस बार अनशन का कारण महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने में हो रही देरी है। बता दें कि राज्य में लोकायुक्त कानून को मंजूरी मिले दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी से नाराज समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं।

अन्ना हजारे अपने गांव रालेगण सिद्धि में करेंगे आमरण अनशन

अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर साफ कहा है कि अगर लोकायुक्त कानून तुरंत लागू नहीं किया गया तो वे 30 जनवरी 2026 से अपने गांव रालेगण सिद्धि में आमरण अनशन शुरू कर देंगे। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हार्ट अटैक से मरने की बजाय देश और समाज के हित में प्राण त्यागना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। बता दें कि अन्ना हजारे लंबे समय से महाराष्ट्र में मजबूत लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग करते आ रहे हैं

अन्ना हजारे के अनुसार, लोकायुक्त विधेयक 2022 में विधानसभा से और 2023 में विधान परिषद से पारित हो चुका है। 2024 में राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई, इसके बावजूद आज तक कानून लागू नहीं हुआ। अन्ना ने कहा कि राज्य सरकार ने यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र को भेज दिया है, पर एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि यह उनका निजी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की जनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सवाल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में इस कानून को लागू करने की इच्छाशक्ति नजर नहीं आ रही। इसलिए उनके पास आमरण अनशन के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है

भ्रष्टाचार की समस्या महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में है लेकिन अन्ना हजारे सिर्फ महाराष्ट्र में कानून लागू करना चाहते हैं

अन्ना हजारे का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर केंद्र सरकार के लिए अभी भी बचा हुआ है 14 साल लगभग बीत चुके हैं दोबारा से भ्रष्टाचार कानून के खिलाफ लड़ाई में दोबारा अन्ना हजारे ने पर रख दिया है लेकिन राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार के लिए आज भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं विधान परिषद से पारित कानून केंद्र को भेजा जा चुका है लेट लतीफ के कारण लागू नहीं हो पाया तो दवा भी केंद्र पर ना बनाकर राज्य सरकार पर बनाया जा रहा है

इमारत की खुदाई के दौरान निकला 450 किलो का 100 साल पुराना जिंदा बम, मच गई अफरा-तफरी

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हांन्ग कॉन्ग में दूसरे विश्वयुद्ध का करीब 100 साल पुराना बम मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। एक इमारत के निर्माण के दौरान जब भारी-भरकम बम मिला तो प्रशासन तुरंत ऐक्टिव हो गया और पूरा इलाका खाली करवा लिया गया।

बम से मची दहशत के बीच करीब 6000 लोगों को उस इलाके से दूर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक इस बम का वजन 450 किलो के आसपास है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। पुलिस का कहना है कि बम बेहद खतरनाक है और इसे नष्ट करने के दौरान भी फटने का खतरा है। बम को डिस्पोज करने का अभियान तुरंतशुरू कर दिया गया था।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक आसपास की 18 बिल्डिंगों को खाली करवा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने डोर टु डोर जाकर मुआयना किया कि कोई बचा तो नहीं है। बता दें कि दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हॉन्ग-कॉन्ग और जापान के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यहां अब भी कई बार खुदाई के दौरान फटे हुए बमों के अवशेष मिल जाते हैं।

साल 2018 में इसी तरह का बम वान चाई जिले में पाया गया था। इसके बाद 1200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा था। इस बम को नष्ट करने में करीब 20 घंटे का समय लग गया था। वहीं इसी साल जून में जर्मनी में तीन जिंदा बम मिलने के बाद 20 हजार लोगों को इलाका छोड़ना पड़ा था। बताया गया था की ये तीनों बम अमेरिका के थे।

डायचे वेले के मुताबिक यूरोप में इस तरह के जिंदा बम आज भी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इसके अलावा वियतनाम, लाओस, गाजा और यूक्रेन में भी अकसर बम फटने का खतरा रहता है।

सिविल सेवा की महिला अधिकारी नूपुर गिरफ्तार 5 साल में नौकरी में 1 करोड़ कैश और 1 करोड़ के गहने,

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असम सिविल सेवा की एक महिला अधिकारी नूपुर बोरा के घर से बेहिसाब संपत्ति मिली है। सीएम सरमा ने कहा कि उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 400 गुना ज्यादा संपत्ति जमा कर ली थी।

गुवाहाटी: असम में असम सिविल सेवा (ACS) की एक महिला अधिकारी नूपुर बोरा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को जांच के दौरान महिला अधिकारी के घर से बेहिसाब संपत्ति मिली है।
नूपुर बोरा 2019 बैच की अधिकारी हैं। उन पर पिछले छह महीनों से विशेष सतर्कता शाखा  की नजर थी। उन पर आरोप है कि वह जमीन के सौदों में गड़बड़ी करके मोटी रकम ले रही थीं। हाल ही में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में नकदी और गहने मिले।

क्या-क्या मिला छापेमारी में?
गुवाहाटी स्थित घर से 92.50 लाख रुपये से अधिक नकदी
लगभग 1.5 करोड़ रुपये के गहने बरामद
बरपेटा में किराए के मकान से 10 लाख रुपये नकद
सिर्फ पांच साल की नौकरी में इस अधिकारी ने जो अकूत संपत्ति हासिल की, उसने सरकार से लेकर आम जनता तक को हैरान कर दिया।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नूपुर बोरा ने बरपेटा में सर्किल ऑफिसर रहते हुए हिंदुओं की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रांसफर की। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, “हमने पाया है कि उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 400 गुना ज्यादा संपत्ति जमा कर ली थी। हमारा मानना है कि सिर्फ निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी ही काफी नहीं होगी। हमें कानूनी प्रक्रिया के जरिए सजा सुनिश्चित करनी होगी।” उन्होंने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो तुरंत इसकी सूचना दी जाए।

जांच के दूसरे पड़ाव में
पुलिस ने नूपुर बोरा के साथ काम करने वाले सुरजीत डेका नाम के एक कर्मचारी के घर पर भी छापा मारा है। जांचकर्ताओं को शक है कि इन दोनों ने मिलकर बरपेटा में कई जमीनों की खरीद-फरोख्त की है। अब उनकी बैंक डिटेल्स और जमीन के सभी सौदों की जांच की जा रही है।

ह‍िन्‍दू धर्म को लेकर क्या कहा कर्नाटक के मंत्री खरगे ने

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कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने सोमवार को कहा कि सिख, जैन, बौद्ध और लिंगायत धर्म सभी भारत में अलग धर्म के रूप में पैदा हुए, क्योंकि हिंदू धर्म ने समाज के कुछ वर्गों को ‘सम्मानजनक जगह’ नहीं दी.

उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से सीएम सिद्धरमैया की आलोचना किए जाने ये प्रतिक्रिया दी.

सीएम सिद्धरमैया ने हिंदू समाज में असमानता और जातिवाद पर टिप्पणी की थी और इस पर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सीटी रवि ने राज्य सरकार पर अपनी नीतियों के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था.

‘हिंदू धर्म में सम्मानजनक स्थान नहीं’

खरगे ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि विजयेंद्र और रवि भारत में धर्म के इतिहास से अवगत हैं. सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लिंगायत धर्म सभी भारत में एक अलग धर्म के रूप में पैदा हुए थे. ये सभी धर्म भारत में इसलिए पैदा हुए क्योंकि हिंदू धर्म में उनके लिए जगह नहीं थी, इसने उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं दिया.’

उन्होंने पूछा, ‘चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? क्या यह किसी अन्य धर्म में है? यह केवल हिंदू धर्म में है. बाबासाहेब आंबेडकर ने नारा दिया था कि हिंदू के रूप में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा. क्यों? वर्ण व्यवस्था के कारण.’

खरगे ने कहा, ‘लोगों के पास गरिमा नहीं थी, विभिन्न जातियां व्यवस्था से अलग-थलग महसूस करती थीं. भारत में जितने भी धर्म पैदा हुए हैं, वे सभी इस असमानता के खिलाफ पैदा हुए हैं. मुझे नहीं लगता कि इन लोगों (बीजेपी नेताओं) को पता है कि यह क्या है.’

एक सवाल के जवाब में सिद्धरमैया ने शनिवार को मैसूर में कहा था, ‘कुछ लोग व्यवस्था के कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. अगर हिंदू समाज में समानता और समान अवसर होते, तो धर्म परिवर्तन क्यों होता? छुआछूत क्यों आई?’

धर्म परिवर्तन लोगों का अधिकार- खरगे

मुसलमानों और ईसाइयों में असमानता के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरमैया ने कहा, ‘जहां कहीं भी असमानता है – चाहे वह मुसलमानों में हो या ईसाइयों में, न तो हमने और न ही बीजेपी ने लोगों से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा है. लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है. यह उनका अधिकार है.’

खरगे ने बताया कि हाल में वीरशैव-लिंगायतों के एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि आगामी सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में धर्म के कॉलम में समुदाय के लोग हिंदू नहीं बल्कि वीरशैव-लिंगायत लिखेंगे. इस सर्वेक्षण को ‘जाति जनगणना’ भी कहा जाता है.

मंत्री ने विजयेंद्र से पूछा, ‘इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या वह इसे उचित ठहरा सकते हैं और फिर हमसे बात कर सकते हैं?’ विजयेंद्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे है. वे लिंगायत हैं.

उत्तराखंड:उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से क्यों मची तबाही

उत्तरकाशी में बादल फटने से जो तबाही मची है इसका अंदाजा आप उस नदी का क्षेत्र और  को देखकर ही लगा सकते हैं तबाही बचने का कारण क्या है जब मानव आधुनिक सुविधाओं के लिए और अपने एसो आराम के लिए प्रकृति का रास्ता मोड़ने या बदलने  रोकने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसे मिटा कर रख देती है यही देखने को मिला उत्तरकाशी के धारली में नदी का जो  क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है वह वीडियो में काफी कम है अगर वह ज्यादा होता और उसके किनारे पर लोग ना बसे होते तो शायद तबाही तो होती पर इतनी नहीं जितनी क्षति पहुंची है

मात्र 30सेकंड भी नहीं लगे सब तबाह होने में धराली में बादल फटने देखते ही देखते सब जल मग्न हो गया लोग जान बचाने के लिए भागते रह गए जिसमें चार की मौत 50 गायब बताए जा रहे हैं सही आंकड़ा तो जांच के बाद सामने आ जाएगा
HNTV इंडिया से सुनील कुमार

किराय पर देने वाले मकान मालिकों को बड़ा झटका !अब किराय पर देना होगा टैक्स

अगर आप भी अपने घर को किराए पर लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको और भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही के दौरान जारी किए गए हैं। वही इस नए फैसले से मकान मालिक के लिए घर किराए पर देना आसान नहीं होगा।

बता दे की मकान मालिकों को टैक्स संबंधित कई शर्तों को पालन करना होगा। जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से

जानिए क्यों नहीं दे सकेंगे घर को किराए पर
आप सभी लोगों को बता दे की सरकार के द्वारा हाल ही में मकान मालिकों के लिए कुछ बड़े नियम लागू किया गया है। ऐसे में अब मकान मालिकों द्वारा नए टैक्स चोरी और किराए से होने वाले आय को सही से ऐलान न करने की घटनाओं को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है।

ऐसे में अब मकान मालिकों को किराए के मकान से होने वाले आय पर टैक्स चुकाने पड़ेंगे और इसे इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी के रूप में घोषित करना होगा। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।

मकान मालिकों की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगे, जानिए नीचे की लेख में
आप सभी लोगों को बता दे की सरकार के द्वारा जब बजट 2024 में इस बात को ऐलान किए गए थे कि मकान मालिकों को किराए से हुई कमाई पर टैक्स भरने पड़ेंगे। वही पहले कुछ मकान मालिक टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे।

बता दे कि नए नियम के अनुसार मकान मालिकों को टैक्स इवेंट का फायदा उठाने के लिए किराए की पूरी आय को घोषित करना होगा। वहीं अगर ऐसा मकान मालिक नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।

जानिए क्या है इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी
आप सभी लोगों को बता दे की इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी एक प्रकार की नीति होते हैं। जिसमें मकान मालिकों को अपने प्रॉपर्टी से होने वाले आय पर टैक्स देने पड़ते हैं। बता दे कि पहले कई मकान मालिक किराए की वास्तविक आय को छुपा कर काम टैक्स दे देते थे लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।

वहीं अब किराए पर लिए गए प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले पूरी आय को टैक्स रिटर्न में सही से दिखाने पड़ेंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।


जानिए कब से लागू किया जाएगा यह नियम
आप सभी लोगों को बता दे कि यह नियम तो पहले से ही लागू कर दिया गया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मकान मालिकों को इन नियमों का पालन करने बहुत ही जरूरी होंगे। वहीं अगर कोई मकान मालिक टैक्स रिटर्न में अपनी आय को सही से ऐलान नहीं करेंगे तो मकान मालिक पर भारी जुर्माना लगेंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।

सरकार इन नियमों के तहत कुछ राहत भी दिए हैं मकान मालिकों को
आप सभी लोगों को बता दे की हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों के तहत मकान मालिक को राहत भी दिए हैं। बता दे की सरकार ने प्रॉपर्टी से होने वाले आय पर 30% तक टैक्स बचाने का अवसर दिए हैं। वही जिससे मकान मालिको अपने आय का हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं चुकाने पड़ेंगे।

वही इन नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करने हैं कि मकान मालिक टैक्स कानून का पालन सही ढंग करें और सरकारी खजाने में पूरा राजस्व दे सके। वहीं इससे न केवल सरकार को फायदा होगा। बल्कि टैक्स चोरी की घटनाएं भी कम हो जाएंगे

हरिद्वार:जिला पंचायत डाकबंगले के चो तरफा गंदगी,निकाला जहरीला सांप

हरिद्वार के जिला पंचायत  कार्यालय पास में ही अधिकारी व कर्मचारी  के लिए सरकारी आवासीय भवन भी मौजूद है जिसमें जिला पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी निवास करते हैं जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारी यो के लिए एक डाक बंगले की भी व्यवस्था है सोचने का विषय यह है कि जिले पंचायत कार्यालय के परिसर की साफ सफाई करने हेतु तीन-तीन सफाई कर्मी मौजूद नियुक्त है बावजूद इसके जिला पंचायत कार्यालय के अगर मौजूदा हालात देखें तो यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता की इस कार्यालय की साफ सफाई के लिए तीन-तीन सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं क्योंकि डाक बंगले के चारों ओर घास और पेड़ से झडे पत्तों से बनी गंदगी के ढेर लगे हैं और घास कबाड़ की तो हद ही हो गई  इस तरह खड़ा है कि कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहां पर तीन तीन सफाई कर्मी मौजूद है

सूर्य देव सिंह का कहना है महीनों से यहां पर सफाई नहीं हुई

इसलिए हम खुद ही सफाई करते हैं

इस कार्यालय परिसर की गंदगी कबाड़ में  कहीं से  एक जहरीला सांप  आ।   घुस जाता है जिसको जिला पंचायत टैक्स इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह का एक 17 वर्षीय युवक मंजुल कुमार सिंह देख लेता है और वह हल्ला मचता है मम्मी मम्मी सांप जैसे मंजुल की मम्मी सांप को देखती हैं तो वह  उसको बोलती हैं बेटा तू घर में चल लेकिन वह घर में ना जाकर उस के ऊपर नज़र रखता है वह किधर जा रहा है और एक डंडा हाथ में उठा लेता है उसको डर था कही उन्हीं के घर में ना चला जाए उसके बाद मंजुल ने 112 पर कॉल की और उसके बाद वन विभाग को जबतक वन विभाग रेस्क्यू टीम के कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक मंजुल अन्य बच्चों के साथ डंडा

सांप को रेस्क्यू करते हुए हुए

लेकर वही जहां सांप घुसा था नज़र गड़ाए खड़ा रहा कुछ देर बाद कार्यालय और कर्मी भी आगए कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम के कर्मी भी आगए और उन्होनें रास्ते में बिछी हुई टायल उखाड़ कर सांप को रेस्क्यू किया एक बच्चे की सूझबूझ से बहुत जहरीला सांप जिसे घोड़ा पछाड़ बोलते हैं कॉलोनी सांप रहना रिस्की हो सकता है जिसमें उसे लोगों का वहां यह भी कहना था कि अपने आप चला जाएगा और मंजुल का कहना था वह किसी को काट लेगा तो किसी की जान जा सकती है मंजुल तो इसलिए उसे देख रहा था कहीं वह उन्ही के या किसी के घर में ना घुस जाए लेकिन एक बच्चे की सूझबूझ से कुछ अच्छा हो गए सांप को अपना जंगल मिल गया और लोग खतरे से बचगए

सफाई कर्मी के काम ना करने पर।                                          टैक्स इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह की पत्नी खुद सफाई करते हुए

जिला पंचायत के डाक बंगले के चौतरफा मचा है गंदगी का अंबार पेड़ से झाडे पेट और खड़ी घास में कब कहां से कोई जीव जंतु आकर घुस जाए कहा नहीं जा सकता यह डाक बंगला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए ठहरने के व्यवस्था है और इस डाक बंगले के और चारों तरफ गंदगी गंदगी मची पड़ी है इस संबंध में जब हमने टैक्स इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह के लड़के सूर्य  और उसकी मम्मी से पूछा आपके यहां घर के सामने इतना घास खड़ा है गंद मचा हुआ है साफ सफाई क्यों नहीं कराते उन्होंने कहा यहां पर तीन सफाई कर्मी है और तीनों में से एक भी डाक बंगले में तीन सफाई कर्मी हैं लेकिन कोई भी सफाई नहीं करता लिहाजा हमें खुद ही अपने क्वार्टर के सामने डाक बंगले के बराबर में खड़ी घास भी खुद ही साफ करनी पड़ती है

इसपर उन्होंने हमें बताया हमने अपर मुख्य अधिकारी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कोई सफाई कर्मी अगर सफाई करने नहीं आता तो अपने क्वार्टर के सामने खुद सफाई कर लो रहते तो तुम ही हो खुद भी तो साफ कर सकते हो इसलिए हम अपने क्वार्टर के सामने सफाई खुद ही करते

वन विभाग की टीम सांप को रेस्क्यू करते हुए

ब्यूरो रिपोर्ट

भारत की खुफिया,रॉ, RAW मिला नया चीफ, कितनी सैलरी, सुविधांए जिम्मेदा रियां

भारत की खुफिया एजेंसी RAW की ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा कौन हैं नए प्रमुख ? जानें उनका करियर, जिम्मेदारियां, सैलरी और उन्हें क्यों मिली यह बड़ी जिम्मेदारी।

एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग   को अब नया प्रमुख मिल गया है। केंद्र सरकार ने 28 जून 2025 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रॉ का नया चीफ नियुक्त किया है। वे 1989 बैच के पंजाब कैडर से हैं और मौजूदा प्रमुख रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। पराग जैन 1 जुलाई से रॉ की कमान संभालेंगे और उनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।
कौन हैं पराग जैन?
पराग जैन इस समय एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC) के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। खुफिया जगत में उन्हें पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए एक अहम ऑपरेशन ‘सिंदूर’ में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स से जुड़ी गोपनीय जानकारियां जुटाई थीं।
अपने करियर में वे कई अहम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। वे चंडीगढ़ के एसएसपी रह चुके हैं साथ ही कनाडा और श्रीलंका में भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में भी उनकी तैनाती हुई थी जहां उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय योगदान दिया। खुफिया और सुरक्षा तंत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले पराग जैन अब देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसी का नेतृत्व करेंगे।
रॉ चीफ की सैलरी और सुविधाएं
रॉ के प्रमुख की सैलरी केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के समान होती है। उन्हें हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है। इसके साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), आवास भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन सभी सुविधाओं को मिलाकर उनकी कुल मासिक आय 3.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक हो सकती है।
रॉ चीफ की जिम्मेदारियां क्या होती हैं?
रॉ का चीफ देश की बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने, विदेशी रणनीतिक मामलों पर नजर रखने और आतंकवाद से जुड़े अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने की रणनीति बनाने का काम करता है। देश की सुरक्षा नीति और गुप्त अभियानों में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है। इसके अलावा, अन्य देशों के साथ खुफिया आदान-प्रदान और विदेशों में मौजूद भारतीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना भी रॉ चीफ की जिम्मेदारियों में शामिल होता है।