जिला बारसंघ चुनाव को लेकर
एडवोकेट बृजभूषण पालीवाल से बात की तो उन्होंने बताया उत्तराखंड राज्य को बने लगभग 24 वर्ष हो गए और 24 वर्षों के बीत जाने के बाद भी अभी तक अधिवक्ता संरक्षण बिल सरकार द्वारा पास नहीं किया गया अधिवक्ता हमेशा अपनी मांग उठाते रहते हैं पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सिडकुल को लगे हुए 20 वर्ष हो गए 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी सिडकुल कम्पनीयों के पैनल में नियुक्त ना के बराबर है सिडकुल कम्पनी पैनल में नियुक्त की भी बात कही आगे भी अधिवक्ता गणों के हितों के लिए प्रयास जारी रहेंगे
जारी किया घोषणा पत्र
1-सब-रजिस्ट्रार कार्यालय रोशनाबाद में आने से सभी सम्मानित अधिवक्ताओ के कार्यों में वृद्धि होगी और आय के साधन मे भी वृद्धि होगी मेरा संकल्प होगा कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का विषय जो कि बहुत लंबे समय से लंबित चला आ रहा है वरियता/प्राथमिकता पर मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा की सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आने वाले वर्ष में रोशनाबाद में स्थानांतरित हो जिससे समस्त अधिवक्ताओं का कार्य बढ़े व आय में वृद्धि हो प्रयास किया जाएगा।
2-चकबंदी कार्यालय रुड़की से हरिद्वार मे स्थानांतरित कराने हेतू प्रयास किया जाएगा।
3-सिडकुल हरिद्वार में 1275 फैक्ट्रियो मे पैनल पर नियुक्त कराने को डी0बी0ए0 हरिद्वार के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता/वरीयता दिलाने का प्रयास किया जाएगा
4-गाड़ियों के चालान आर टी ओ हरिदार तथा ट्रैफिक पुलिस व अन्य सभी से न्यायालय में भेजे जाएं जिससे अधिवक्ताओं का कार्य मिल सके, इसका प्रयास किया जाएगा।
5-अधिवक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के चैम्बरो का निशुल्क आवंटन किया जाएगा।
6-सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के मान सम्म
ब्यूरो रिपोर्ट
