चमोली मूल निवासी संघ चमोली की ओर से रविवार को चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भारतीय संविधान कार्यान्वयन चेतना एवं मूल निवासी बहुजन एकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भेज कर संविधान के प्राविधानों को अक्षरशः भावना सहित लागू करने की मांग की गई।
मूल निवासी संघ की ओर से चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित अंबेडकर भवन से जिलाधिकारी निवास तक एक रैली निकाली गई। जहां पर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि संयुक्त मंजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया। मूल निवासी संघ की जिलाध्यक्ष पुष्पा कोहली का कहना है कि वर्तमान समय में केंद्र और प्रदेश की सरकारें संविधान में वर्णित मूल अधिकारो को लागू करने में पीछे रह रही है। सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। संविधान में छह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की बात कही गइ है लेकिन धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को सम्मान शिक्षा की बात कही जाती है लेकिन प्राइवेट बनाम सरकार स्कूल का जो खाका खींचा गया है उससे गरीब तबके के बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उनका यह भी कहना है कि आज शिक्षण संस्थाओं में जाति और धर्म द्वेष का जहर बुरी तरह से फैल रहा है। आपसी भाईचारे को समाप्त किये जाने का कुप्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग है कि देश में जोतने लायक भूमि में भूमिहीन किसानों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। फसलों के उचित दाम के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मूल निवासी संघ की ओर से 26 बिंदूओं का ज्ञापन भेजा गया है। जिस पर राष्ट्रपति से संज्ञान लिये जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सुनीता कपरवाल, देवेंद्र अग्निहोत्री, रघुवीर खनेडा, आदिल अंसारी आदि मौजूद रहे ब्यूरो रिपोर्ट
