केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते व राहत

केंद्र के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इन लोगों का बहुप्रतिक्षित इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए (DA Hike) और डीआर हाइक (DR Hike) का तोहफा दे सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

अब दिवाली से पहले डीए हाइक !

इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे दुर्गपूजा से पहले केंद्र सरकार डीए हाइक का ऐलान कर सकती है। लोगों को उम्मीद थी कि चार अक्टूबर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे सकती है। लेकिन इस बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार अब दिवाली से पहले और नवरात्रि के बाद डीए और डीआर में हाइक का ऐलान कर सकती है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले डीए हाइक संभव

आपको बता दें नवरात्रि का पवन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और दशहरा 24 अक्टूबर को है। इसके बाद दिवाली 12 नवंबर 2023 को है। वहीं चुनाव आयोग पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तोहफा दे सकती है।

खाते में आ सकती है अक्टूबर की बढ़ी हुई सैलरी

सबकुछ ठीक रहा तो पिछले दो बार की तरह इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इतना ही नहीं बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। अगर सरकार इस महीने अक्टूबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में अक्टूबर महीने की बढ़ी हुई सैलरी आ जाएगी। साथ ही उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर एरियर भी दिवाली से पहले मिल सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन की दिवाली बंपर हो सकती है। फिलहाल इस सिलसिले में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

डीए-डीआर में हाइक का ये है मकसद

आपको बता दें कि महंगाई भत्ता का मूल आधार ‘Cost of Living’ है। केंद्र सरकार 7th Pay Commission की अनुशंसा के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की समीक्षा करती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई से लागू मानी जाती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की समीक्षा केंद्र सरकार श्रम मंत्रालय की ओर महंगाई के AICPI आंकड़ों के आधार पर करती है। इसका मकसद वेतन और पेंशन पाने वाले लोगों को महंगाई के कारण उचित जीवन यापन में परेशानी न हो।