रेलवे और बिजली बोर्ड के निजीकरण करने के साथ ही बिजली के प्री पेड मीटर लगाये जाने के विरोध में शुक्रवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) और किसान सभा ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया तथा एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज कर सरकार के इन फैसलों को वापस लेने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की है।
किसान सभा के अध्यक्ष बस्ती लाल और सीटू के अध्यक्ष मदन मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेलवे की 109 पैसेंजर गाडियों को निजी हाथों में दिये जाने की साजिश रची जा रही है। जिससे आम लोगों को यात्रा करने में काफी दिक्कते आने वाली है साथ ही रोजगार के साधन भी छिने जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही बिजली बोर्ड को भी निजी हाथों में दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि सरासर गलत है। उनका यह भी कहना था कि सरकार की ओर से बिजली के प्री-पेड मीटर लगाये ने का ठेका भी निजी हाथों में दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार बिजली बोर्ड को निजी हाथों में सौंपने के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तो समाप्त कर रही है साथ ही आम लोगों पर मंहगाई की मार और अधिक बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सरकार को दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की है। धरना देने वालों में बस्ती लाल, मदन मिश्रा, ज्ञानेंद्र खंतवाल, मनमोहन रौतेला, भूपाल सिंह रावत, भरत पंवार, विद्या दत्त, मनोज सिंह, कुलदीप आदि शामिल थे।
